एरंडोल तालूक्यातील या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अपात
प्रतिनिधी एरंडोल – तालूक्यातील विखरण येथील ग्रामपंचायत सरपंच नम्रता दिपक गायकवाड यांना बोगस ग्रामसभा प्रकरणी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी अपात्र ठरविल्याचा निर्णय दिला असून यामुळे जिल्ह्यासह तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत विखरण येथील सरपंच नम्रता दीपक गायकवाड यांनी दि. १२/११/२०१८ आणि दि. १/५/२०१९ महाराष्ट्र दिनी प्रत्यक्ष ग्रामसभा न घेता कागदोपत्री ग्रामसभा परस्पर प्रोसिडिंगला दाखवल्याप्रकरणी विखरण येथील ग्रामस्थ सुनील त्र्यंबक खैरनार यांनी या संदर्भात लोकशाही दिनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २६५ नागरिकांच्या सह्या निशी चौकशी, कार्यवाहीसाठी तक्रार दिली होती. गटविकास अधिकारी एरंडोल यांच्याकडे देखील ९ जानेवारी २०१९ रोजी तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली होती. सदर प्रकरणी योग्य न्याय न मिळाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ७ प्रमाणे सरपंच अपात्रतेबाबत दावा दाखल केला होता. सदर खटल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी किमान सहा वेळेस संबंधित महिला सरपंच यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. दि. ४/८/२०२२ च्या सुनावणीत जिल्हाधिकस्यांनी दि. १८/८/२०२२ ही अंतिम संधी जाहीर केली. दिलेल्या मुदतीत आपले म्हणणे सादर केले नसल्याने जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी रोजनाम्यायात संबंधित सरपंचने आपले म्हणणे वारंवार संधी देऊनही सादर केले नाही. सदर प्रकरणी महिला सरपंच यांना म्हणणे दाखल करण्यास स्वारस्य नाही, मुद्दामहून विलंब केला आहे असा शेरा मारून सुनावणी पूर्ण केली. तरीदेखील संबंधित सरपंच महिला यांनी दि. २५/८/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर टपालाद्वारे आपले लेखी म्हणणे सादर केले. याप्रकरणी स्वतःच्या बचावासाठी सरपंच यांनी ९ ग्रामस्थ आणि महिला यांचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी अधिकारी’ गटविकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गावातील शासकीय व निमशासकीय, स्वयंसेवक पोलीस पाटील, कोतवाल यांचेसह २६ लोकांचे जवाब व प्रशासकीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे सरपंच विरोधी अहवाल, त्यामधील निकष अजिबात विचारात न घेता, तक्रारदाराबाबत न्यायाची भूमिका न दाखवता त्यांचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामंजूर केला होता. या प्रकरणी तक्रारदार यांनी उच्च न्यायालयात औरंगाबाद येथे सदर निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी वस्तुस्थिती लक्षात घेता सन २०२२ च्या ग्रामपंचायत अधिनियम क्रमांक ४१ मधील जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी काढलेला दि. १२/९/२०२२ रोजीचा आदेश तात्काळ रद्द करून १९५९ च्या अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा न घेण्याच्या तक्रारीवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी सदरचे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. तसेच ग्रामपंचायत यांचा कार्यकाळ लवकरच संपत असल्याने जिल्हाधिकारींनी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत,
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ग्रामपंचायत विखरणसह जिल्हा वासियांचे लक्ष वेधले आहे. पुन्हा नव्याने विद्यमान जिल्हाधिकारी यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी नव्याने सुनावणी घेऊन, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून, शासकीय अहवाल तपासून झालेला चुकीचा निर्णय रद्द करून नव्याने निर्णय दिला. त्यात विखरण ग्रा. पं. चे लोकनियुक्त सरपंच नम्रता गायकवाड यांना आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी दि. ६ जुलै २०२३ पासून त्यांच्या सरपंच पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले आहे असा निकाल दिला. अर्जदार सुनील त्र्यंबक खैरनार यांनी यासंदर्भात म्हटले की शेवटी सत्याचाच विजय होतो. यापुढे चुकीचे, फेरफार करून नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे प्रकरणी गटविकास अधिकारी या प्रकरणात दोषी असलेल्यांवर काय कार्यवाही करतात हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. वरील खटल्यात अर्जदार यांच्यावतीने अॅड. विश्वासराव भोसले, उच्च न्यायालयात अॅड. परेश बी. पाटील यांनी काम पाहिले.
