एरंडोल तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणा च आजारी ?
आरोग्य सुविधा वाऱ्यावर मात्र कर्मचारी राहतात शहरावर
एरंडोल – राज्य व केंद्र सरकार आरोग्यावर लाखो रु खर्च करून सर्व सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविध पुरविण्यास कटिबध्द असते. आरोग्यासाठी विविध योजना राबवून त्या नागरिकांपर्यंत पोचाव्या म्हणून प्रयत्न करते व नवीन योजनांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी जाहिरात किंवा सी.एस.सी. सारख्या संस्थेकडून योजना राबवून घेते तसेच सामान्य नागरिक किंवा आरोग्य सेवक देखील यात सहभाग घेऊन दिन दुबळ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करतात. परंतु एरंडोल तालुक्यातील आरोग्य सेवा पुरविणारी सरकारी यंत्रणाच आजारी असल्याच्या प्रतिक्रया ग्रामीण भागात उमटत आहेत.
सविस्तर वृत्त असे कि, तालुक्यात आरोग्य उप-ग्रामीण रुग्णालय कासोदा ,रिंगणगाव व तळई या ठिकाणी असून तालुक्यात १९ उप_आरोग्य केंद्र आहेत. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य कर्मचारी व त्यांच्यासोबत प्रत्यक गाव पातळीवर आशा महिला कर्मचारी असतात. तालुक्यतील ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविता या कर्मचा-यांचा जवळपास शासनाकडून तालुक्यासाठी लाखो रुपायाचा निधी खर्च केला जातो. ग्रामीण भागातील काही मोजकेच कर्मचारी सोडता उरलेले कामचुकार पनाची हद्दच करत असल्याच्या ग्रामीण भागाच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. हे कर्मचारी आपल्या कामाची जबाबदारी पूर्ण करत नाही . बहुतांश आरोग्य कर्मचारी हे मुख्यालयात न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत त्यामुळे ग्रामीण भागातील रात्री अपरात्री आरोग्य सेवा मिळत नाही. कर्मचारी मुख्यालयात न राहिल्यामुळे ग्रामीण भागातील होणारे छोटे मोठे अपघात, गरोदर महिलां,वयोवृद्ध नागरिक यांना वाऱ्यावर सोडून शहराच्या ठिकाणी राहतो.त्यामुळे गरीब पेशंट च्या नातेवाईकांना रात्री अपरात्री धावपळ करावी लागते व आपल्या पेशंटला खाजगी दवाखान्यात त्यांचा उपचार करावा लागतो.
विशेष हे कि,तालुक्यात तीन आरोग्य केंद्र व १९ उपकेंदे आहेत तळईला आत्ताच शासनाने जवळपास दोन ते अडीच कोटी रु खर्च करून प्राथमिक आरोग्य केंद्राची प्रशस्त इमारत उभारली आहे.तालुक्यात मोजकेच कर्मचारी सोडता मुख्यालयात कुणीच राहत नाही.व महिलांच्या प्रसूतीचे उपकेंद्रांमध्ये प्रमाण देखील नगण्य आहे.तरी जे कर्मचारी आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही.आशी कर्मचाऱ्यावर काठोर कार्यवाही करावी आशी ग्रामीण भागातील नागरिकांची मागणी आहे. तसे पाहता शासन दप्तरी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून लागेल त्यावेळेस सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे म्हणून आरोग्य यंत्रनेचे जाळे खेडो-पाडी पोचवून आरोग्य यंत्रणेवर शासन लाखो रु.खर्च करते.
