अवैध वृक्षतोड सुरूच ; वनविभागाचे दुर्लक्ष डेरेदार वृक्ष साॅमील,विट भट्टावर..
अनिल महाजन भडगाव प्रतिनिध – अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याने वन विभागाच्या दुर्लक्ष करीत असल्याचा प्रकार जळगाव जिल्हासह भडगाव वनक्षेत्रात वृक्षतोड होत असल्याची ओरड गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. अवैध वृक्षतोड ही वनक्षेत्राच्या मुळावर उठली आहे. खासगी तसेच राखीव वनक्षेत्रात स्वार्थासाठी छुप्या पद्धतीने वृक्षतोड करण्यात येत असल्याने जंगल भकास होत चालले आहे यामुळे वृक्ष प्रेमींमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे .यामागे वनविभागाची पडद्यामागची छुपी भ्रष्टाचारी असल्याचं बोललं जात आहे .
साग, निंब व इतर आडजात या वृक्षाला स्वामील, विट भट्टी व परजिल्ह्यात मोठी मागणी होत असते मात्र वनविभागाच्या चौक्‍यावर होणारी तपासणी, देण्यात येणारा पास अशा बाबी महत्वाच्या असतात. याचा अडथळा दुर करण्यासाठीही बऱ्याच वेळा लाकुड तस्कर व्यावसायिकांकडून मोठ्या आमिषांना बळी पडल्याचे प्रकार होत असतात. त्यामुळे सत्य परिस्थिती लपविण्यात येऊन जिल्ह्यात व भडगाव तालुक्यांत खाजगी तसेच राखीव वनक्षेत्रातील वृक्ष संपती तोड करुन स्वामील, विट भट्टी, परजिल्ह्यात व परराज्यात जात असल्याचे सर्वश्रुत आहे . भडगाव तालुक्यात सदर वृक्षतोड सर्रास सुरु असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे .
मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची अवैधरीत्या तोड होऊन सागाची व अनेक वर्षे जुने आडजात वृक्ष तोडले जात आहे मात्र याकडे वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याने वनविभागाच्या मुंबई, नाशिक आयुक्त , व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे . नजीकच्या काळात वृक्ष जगविणे कठीण बनले असताना सऱ्हासपणे वृक्षतोड सुरु आहे.
*जंगले उनाड ;वनसंपत्तीचा ऱ्हास*
भडगाव तालुका व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याने जंगले उनाड होत असून वनसंपत्तीचा देखील ऱ्हास होत आहे. तालुक्‍यातील परिसरातील वनक्षेत्रात स्वार्थासाठी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून वृक्षतोडीच्या घटनांना वाव देण्यात येत आहे. दुसरे कारण म्हणजे वनविभागातील भ्रष्टाचारामुळे जंगलातील वृक्षसंपत्ती आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. राखीव वनक्षेत्रात प्रामुख्याने मोठया प्रमाणात वृक्ष तोड होत आहे यात संबधित परिसरातील काही वनपालापासून बड्या अधिकाऱ्यांपर्यंत हितसंबंध गुंतलेले असतात.
शासनाने याबाबतीत लवकरात लवकर सबंधित विभागाची चौकशी करून दोषी अभय देणार्‍या वनाधिकारी यांच्यावर कार्यवाही व्हावी अन्यथा संपूर्ण सरकारी वनांचा वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. यासबंधीत वनमंत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
