मंत्रालयातही माहिती अधिकार दिन साजरा करा
अब्राहम आढाव यांची मुख्यमंत्री , राज्यपाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी.
विशेष प्रतिनिधी – पुणे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा 15 जून 2005 रोजी या देशात लागू झाला.
प्रजा ही राजा आहे आणि या राजाला माहिती मिळवण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम 19(1) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातून प्राप्त झाला.
ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे साहेब यांच्या लढ्यातून माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती झाली.
जनतेच्या करातून शासनाचा कारभार चालतो , शासकीय तिजोरीत असणाऱ्या पैशाचा हिशोब मागण्याचा अधिकार नागरिकाला प्राप्त झाला.
अल्पावधीतच हा कायदा लोकाभिमुख झाला आणि शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता निर्माण झाली.
आज या कायद्याला 19 वर्षे पूर्ण झाली असून, या कायद्याची जनजागृती होणे अपेक्षित आहे.
इतर देशांनी ही माहिती अधिकार कायद्याची जनजागृती करून
कायद्याचा प्रचार प्रसार केला. महाराष्ट्र शासनाने २० सप्टेंबर २००८ रोजी शासन परिपत्रक काढून आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन साजरा करण्याची सर्व प्राधिकरणाला आदेश दिले.
याच परिपत्रकाराला अनुसरून आमच्या ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेने मंत्रालयात माहिती अधिकार दिन साजरा करण्याचे ठरवले होते.
मंत्रालयातील शासनाचे सचिव दीपक मोरे सरांनी मंत्रालयात माहिती अधिकार दिन साजरा होत नाही असे सांगून आमची विनंती विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्याची पूर्तता केली.
मंत्रालयात ही माहिती अधिकार कायदा लागू असून. मुंबई येथील मंत्रालय हे जनतेच्या करातून उभारलेले आहे. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनाही या कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक आहे.
जर मंत्रालयाच माहिती अधिकार दिन साजरा करत नसेल तर मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असणारे सर्व विभाग व शासकीय कार्यालय हे या कायद्याची कशी अंमलबजावणी करतील हा ही मोठा प्रश्न आहे.
मंत्रालयात माहिती अधिकार दिन साजरा झाला तर मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व प्राधिकरण विभाग याची कडक अंमलबजावणी करून कायद्याचा प्रचार प्रसार करतील. कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत जर मंत्रालयात माहिती अधिकार दिन साजरा झाला नसेल तर ही मोठी कायद्याबद्दल शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ,शासनाचे सचिव, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्यपाल, विधानसभा विरोधी पक्षनेता यांना आम्ही या पत्राद्वारे विनंती करीत आहोत की या वर्षापासून मंत्रालयातील माहिती अधिकार दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात यावा. अन्यथा मुबई उच्च न्यायालयात आम्हाला दाद मागावी लागेल. असे मत ज्ञांनमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र पुणे यांचे संस्थापक अब्राहम आढाव यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केले आहे
