ग्रामस्थांना ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत बसण्यासाठी परवानगी देवुन याबाबत शासनाने जास्तीत जास्त प्रसिध्दी दयावी दिपक पाचपुते यांची मागणी
विशेष प्रतिनिधी :- महाराष्टामध्ये राज्यपाल यांच्या मान्यतेने शिवाय कोणतेही शासन निर्णय व परीपञक निघत नाही . माञ शासकिय कर्मचारी आपल्या फायदयाचे परिपञक लवकर लागु करते. माञ नागरिकाचे हित असलेले परिपञक लवकर लागु करित नाही अशीच परिस्थीती अहमदनगर जिल्हा मध्ये आहे.ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायतीचा कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा म्हणून राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर १९७८ रोजी काढलेल्या शासकीय परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या मासिक सभांमध्ये सर्वसामान्य ग्रामस्थांना उपस्थित राहता यावे, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या परिपत्रकानुसार निलेश बाबरे आणि ग्रामस्थांनी चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत उपस्थित राहण्याबाबत विरोध होऊ लागल्याने ४ जानेवारी २०१३ पासून याविरोधात लढा उभारला. त्यांना निवृत्त मुख्याध्यापक हरेश्वर आंभिरेंसह काही ग्रामस्थांची साथ मिळाली. मध्यंतरीच्या काळात त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली असली तरी त्यांनी हिंमत न हरता आपला लढा सुरूच ठेवला. पालघर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी १६ एप्रिल २०१९ मध्ये ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना बसण्याचे आदेश दिले, परंतु त्या आदेशाला न जुमानता ग्रामपंचायत सदस्यांनी याविरोधात एकमताने ठराव करीत ग्रामस्थांना बसण्यास मज्जाव केला होता. शेवटी ग्रामस्थांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली असता त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी १ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रात ग्रामपंचायतीच्या सभेबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. पीआरसी १०७७/ २७०३/ सीआर (२७३२) दि. ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभा) बाबत नियम १९५९ (क. १७६ (२) खंड (७) मधील नियम १ टीप १ मधील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याबाबत तरतुदी या स्वयंस्पष्ट आहेत, असे महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास जाधवर यांनी कळविले. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटण्यास मदत होणार आहे. तरी मला व ग्रामस्थांना ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत बसण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी शासनाकडे केली आहे
त्यामुळे आता सर्व ग्रामपंचायतींमधील मासिक सभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून, ग्रामविकासाला गती येण्यास मदत होणार आहे.अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थांनी जास्तीत जास्त ग्रामसभेत उपस्थित रहावे व मासिक सभेत उपस्थित राहावे. असे आव्हान सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील सजग नागरिकांना केले आहे
