नागरिकांना अद्यावत संविधान द्या – अब्राहाम आढाव.
विशेष प्रतिनिधी पुणे :- भारत देशाला मिळालेले संविधान हे पुस्तक नसून जिवंत दस्तावेज आहेत. संविधान म्हणजे देशाची राज्यघटना आहे. आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला परंतु आपल्या देशाकडे स्वतःची राज्यघटना नव्हती.
आपल्या देशाने २६ नोव्हेंबर १९४९ पासून राज्यघटना स्वीकृत केली. या राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाले असून संविधानाचा अमृत महोत्सव देशभर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जात आहे.
भारतीय राज्यघटना ही जगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे.
राज्यघटना तयार करण्यासाठी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस इतका कालावधी लागला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या राज्यघटनेमध्ये सर्वसामान्य नागरिकाला आपले हक्क मूलभूत कर्तव्य मिळवून दिले.
स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता, आणि समन्याय आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा आहे.२६ जानेवारी १९५० पासून आपल्या संविधानाची देशात अंमलबजावणी सुरू झाली.
संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून २०२४ पर्यंत वेळोवेळी राज्यघटनेत घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
सामाजिक व न्याय विभाग यांच्या मार्फत बार्टी पुणे तर्फे नागरिकांना संविधान अल्प दरात वितरित केले जाते. परंतु ही संविधानाची प्रत २६ जानेवारी २०१४ पर्यंतच अद्यावत केलेली आहे.
२०१४ ते २०२४ हा १० वर्षा च्या कालखंडात झालेली घटना दुरुस्ती ची अद्यावत संविधान प्रत नागरिकांना उपलब्ध करून देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.
अद्यावत झालेल्या संविधानाची प्रत खाजगी दुकानांमध्ये उपलब्ध आहे परंतु शासनाकडे ही प्रत उपलब्ध नाही.
शासन संविधानाच्या जनजागृती साठी जागरूक नाही हे स्पष्ट दिसते.
संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करताना नागरिकांना अद्यावत झालेली कलमे आणि घटना दुरुस्ती यांच्यापासून वंचित ठेवणे हे योग्य नाही.
शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा आणि मनुष्यबळ असून शासन याच्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहे हे स्पष्ट आहे. शासनाची ही कृती देशाला घातक असून नागरिकांना बाधा पोहचविणारी आहे.
बार्टी पुणे संस्थेने नागरिकांना २६ जानेवारी २०१४ पर्यंत अद्यावत झालेली ची प्रत देणे बंद करावे.
राज्य शासनाने यावर कडक पावले उचलून.
आपल्या शासकीय मुद्रानालयाला त्वरित अद्यावत प्रत तयार करण्याचे आदेश पारित करावे म्हणून आम्ही
ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्राद्वारे राज्यपाल आणि सामाजिक न्याय विभाग यांना निवेदन दिले आहे.
सदर निवेदनावर राज्य शासनाने त्वरित विचार करून नागरिकांना अद्यावत संविधान प्रत पुरवावी ही शासनाची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी पूर्ण करावी.
अशी आम्ही या निवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे.
